KOTAK MAHINDRA BANK - FRAUD BANK
कोटक महिंद्रा बैंक - फ्रॉड बैंक
India's No. 1 Fraud Bank - भारत का नंबर 1 फ्रॉड बैंक
THE SOLUTION TO KOTAK MAHINDRA FRAUD
कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा की जा रही धोखाधड़ी का समाधान
The solution against this large scale fraud and scam that Kotak Mahindra bank is doing under the guise of providing banking services is to file a Public Interest Litigation (PIL) in The Supreme Court requesting the court to either initiate an enquiry/commission to look into Kotak Mahindra's fraud/scam or to cancel Kotak Mahindra's banking licence for fraud and that their assets should be turned over to the Government of India for management. We must all join hands together to get justice and protect ourselves from this fraud.
इस बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और घोटाले के खिलाफ समाधान जो कोटक महिंद्रा बैंक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की आड़ में कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करना है जिसमें अदालत से अनुरोध किया गया है कि या तो जांच/आयोग शुरू करें। कोटक महिंद्रा के धोखाधड़ी/घोटाले या धोखाधड़ी के लिए कोटक महिंद्रा के बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने और उनकी संपत्ति प्रबंधन के लिए भारत सरकार को सौंप दी जानी चाहिए। न्याय पाने और इस धोखाधड़ी से खुद को बचाने के लिए हम सभी को एक साथ हाथ मिलाना चाहिए।
WHAT IS PUBLIC INTEREST LITIGATION ? HOW TO FILE A PUBLIC INTEREST LITIGATION ?
“Public interest Litigation“, in simple words, means, litigation filed in a court of law, for the protection of “Public Interest”, such as Pollution, Terrorism, Road safety, Constructional hazards etc. Any matter where the interest of public at large is affected can be redressed by filing a Public Interest Litigation in a court of law.
PUBLIC INTEREST LITIGATION is not defined in any statute or in any act. It has been interpreted by judges to consider the intent of public at large. Although, the main and only focus of such litigation is “Public Interest” there are various areas where a PUBLIC INTEREST LITIGATION can be filed.
WHO CAN FILE A PUBLIC INTEREST LITIGATION
In normal cases, it is seen that the aggrieved party i.e. the victim, who is affected has to file his case in a court of law. That person should have an interest in the dispute. But in filing of Public Interest Litigation there is no such condition. Any person can file a Public Interest Litigation. The only condition being that the same has to be filed in Public Interest. Public Interest Litigation is litigation introduced in a court of law, not by the aggrieved party but by the court itself or by any other private party. It is not necessary, for the exercise of the court’s jurisdiction, that the person who is the victim of the violation of his or her right should personally approach the court. Public Interest Litigation is the power given to the public by courts to protect interest of public at large.
Such cases may occur when the victim does not have the necessary resources to commence litigation or his freedom to move court has been suppressed or encroached upon. The court can itself take cognizance of the matter and precede suo motu or cases can commence on the petition of any public-spirited individual.
Where can a Public Interest Litigation (PIL) be filed? PILs can be filed in the Supreme Court under Article 32, High Court under Article 226 and in a magistrate’s court under section 133 of the Code of Criminal Procedure.
जनहित याचिका क्या है? जनहित याचिका कैसे दायर करें?
"जनहित याचिका", सरल शब्दों में, का अर्थ है, "जनहित", जैसे प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, निर्माण संबंधी खतरे आदि की सुरक्षा के लिए कानून की अदालत में दायर मुकदमेबाजी। कोई भी मामला जहां जनता के हित में अदालत में जनहित याचिका दायर करके बड़े प्रभावितों का निवारण किया जा सकता है।
जनहित याचिका किसी भी क़ानून या किसी अधिनियम में परिभाषित नहीं है। बड़े पैमाने पर जनता की मंशा पर विचार करने के लिए न्यायाधीशों द्वारा इसकी व्याख्या की गई है। हालांकि, इस तरह के मुकदमे का मुख्य और एकमात्र फोकस "जनहित" है, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां एक सार्वजनिक हित याचिका दायर की जा सकती है।
जनहित याचिका कौन दायर कर सकता है
सामान्य मामलों में यह देखा जाता है कि पीड़ित पक्ष यानी पीड़ित, जो प्रभावित होता है, उसे अपना मामला अदालत में दायर करना पड़ता है। उस व्यक्ति का विवाद में हित होना चाहिए। लेकिन जनहित याचिका दायर करने में ऐसी कोई शर्त नहीं है। कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका दायर कर सकता है। एकमात्र शर्त यह है कि इसे जनहित में दायर किया जाना है। जनहित याचिका कानून की अदालत में पीड़ित पक्ष द्वारा नहीं बल्कि अदालत द्वारा या किसी अन्य निजी पार्टी द्वारा पेश की जाने वाली याचिका है। न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति अपने अधिकार के उल्लंघन का शिकार है वह व्यक्तिगत रूप से न्यायालय का दरवाजा खटखटाए। जनहित याचिका जनता के हितों की रक्षा के लिए अदालतों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है।
ऐसे मामले तब हो सकते हैं जब पीड़ित के पास मुकदमेबाजी शुरू करने के लिए आवश्यक संसाधन न हों या अदालत जाने की उसकी स्वतंत्रता को दबा दिया गया हो या उसका अतिक्रमण कर लिया गया हो। अदालत स्वयं मामले का संज्ञान ले सकती है और स्वतः संज्ञान ले सकती है या किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति की याचिका पर मामले शुरू हो सकते हैं।
जनहित याचिका (PIL) कहाँ दायर की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में जनहित याचिका दायर की जा सकती है।